काठमाडौँ । सरकारले सडक छेउका जग्गामा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउने भएको छ।
हाल बढीमा २० प्रतिशतसम्म रहेको कर नयाँ विधेयकमा २५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक किनाराबाट दुवैतर्फ २५० मिटरसम्मको जग्गामा विकास कर लाग्ने व्यवस्था छ। जसमा १२५ मिटरसम्मको जग्गामा २० प्रतिशत र १२५ देखि २५० मिटर टाढासम्मको जग्गामा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।
नयाँ विधेयकमा कति मिटरसम्मको जग्गामा विकास कर लगाउने स्पष्ट नभए पनि मुआब्जा दिएको मूल्यलाई आधार बनाएरै विकास कर उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ।
जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा त्यस्तो जग्गाको जे जति मूल्यांकन कायम भई मुआब्जा दिइएको हो त्यसमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर निर्धारण गर्नसक्ने उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख ई. कृष्णराज पन्तले सरकारले मुआब्जा वितरण गरेका ठाउँमा विकास कर उठाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
‘हालको ऐनमा पनि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म विकास करबापत राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था छ’, सहसचिव पन्तले भने, ‘तर सरकारले अधिकांश सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा नदिएकाले विकास कर उठाएन। ऐनको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।’
विश्वव्यापी मान्यतासँगै नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ। नेपालमा आफ्नो गाउँ ठाउँ हुँदै सडक पुग्दा क्षतिपूर्तिको माग गर्दैनन्।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायतले सडक विस्तार गर्दा भने मुआब्जा वितरण गर्दै आएका छन्। हाल काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा समेत मुआब्जा वितरण भइरहेको छ। ललितपुरको खोकनाको केही जग्गामा मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने केही जग्गामा विवादका कारण वितरण हुनसकेको छैन।
‘सरकारले मुआब्जा दिएको सडकमा मात्रै विकास कर वितरण हुन्छ’, उनले थपे, ‘सरकारले नै मुआब्जा दिन नसकेको अवस्थामा विकास कर उठाउनै मिलेन।’
उनले भविष्यमा बन्ने सडकलाई लक्षित गरेर कानुनको प्रस्ताव गरिएको बताए।
‘कति मिटरसम्मको जग्गामा विकास कर उठाउने भन्ने विषय ऐनमा व्यवस्था हुँदा कुनै समयमा परिवर्तन गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो हुन्छ’, पन्तले नेपालखबरसँग भने, ‘सार्वजनिक सडक नियमावलीमा सडकबाट कति मिटरसम्मको जग्गामा कर लाग्ने स्पष्ट बनाउँछौँ।’
३ तहकै सरकारले विकास कर उठाउन सक्ने
प्रस्तावित सार्वजनिक सडक ऐन २०८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सडकलाई बाँडिएको छ। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गको रुपमा सडकको वर्गीकरण गरिएको थियो।
प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ निर्माण गरी सञ्चालनमा आउने संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सडक सञ्जालअन्तर्गत सडकको दायाँ वा बायाँ रहेको जग्गामा सम्बन्धित सरकारले कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘संघीयताअनुसार सडकको वर्गीकरण गरिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि नयाँ सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा दिँदा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर उठाउन सक्ने प्रस्ताव गरेका हौँ’, सहसचिव पन्तले भने।
विधेयकले संघीय सरकारअन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र नेपाल सरकारले तोकेको सामरिक महत्त्वका अन्य सडक संघीय सरकारमातहत हुनेछन्। यसमा हाल ८० राजमार्गलाई सूचीकृत गरिएको छ।
प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग, प्रादेशिक सडक हुनेछन् भने सहरी सडक र ग्रामीण सडक स्थानीय सडक सञ्जाल हुनेछन्। प्रादेशिक सडक सञ्जालको निर्धारण, निर्माण, मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा संरक्षणको दायित्व प्रदेश सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।
स्थानीय तहअन्तर्गतका सहरी सडक, ग्रामीण सडकलगायतका संघीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालबाहेकका सडक सञ्जालको रुपमा हुनेछ। यसको निर्माण र व्यवस्थापन स्थानीय तहको हुनेछ।
द्रुतमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म तथा तल र माथि दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म हुनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, स्थानीय तहको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरसम्म हुनेछ।
