– फुलमाया तामाङ
पछिल्लो समयमा महिलामाथि भएका घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने दिन प्रतिदिन महिला जोखिममा भएको पाइन्छ । विश्वको हरेक कुनामा महिलामाथि प्रत्क्षय परोक्ष रुपमा हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । प्रत्येक दिन नेपाली धर्तीमा रगतले सुसेली खेलीरहेको छ । नेपाली चेलीहरु रोईरहेकी पाईन्छन् । साँच्चै नै महिलाहरु विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिका सिकार भएका छन् । कोहि आवाज दबिन्छन् खुलेर बाहिर आउदैनन् त कोहि आवाज बाहिर निस्के पनि न्याय पाउदैन् । यसरी, महिला हिंसाका घटनाहरु सामान्य जस्तै भइसकेको देख्दा निकै मर्माहित हुन्छु । आखिर मानिस किन यति क्रुर भए, खै त मानवता ? एक महिलाको अस्तित्व, आत्मा र प्राण कति क्रुरताका साथ हरण गर्न सकेका हुन् ?
हुनत, हामी अहिले विज्ञान र प्रविधिको युगमा छौँ । प्रविधिको माध्यमबाट जटिलभन्दा जटिल काम पनि निकै सरल र सहज ढंगले भैइरहेका छन् । तर यही प्रविधिको युगमा महिलामाथिको हिंसाको प्रकृति भने झन्झन् चरम र निकृष्ट तरिकाबाट हुँदैछ । यहाँ त कसैका छोरी,बुहारी निरन्तर हिंसाका सिकार भएका घटनाहरु एकपछि अर्को गरी निरन्तर आइरहेका छन् । कति बलात्कृत भएका छन् , कति शोषित भएका छन् , कतिको हत्या भएको छ । तर, आजभोलि यस्ता घटना सार्वजनिक हुनु, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आउनु भने सामान्य जस्तै भएका छन् । महिला हिंसा भर्खरै मात्र आरम्भ भएको विकृति नभई पुस्तौं पुस्तादेखि नेपाली समाजमा हस्तान्तरण हुँदै आएको नकरात्मक जड हो । फरक यतिमात्रै होकि यसले समयको कालखण्डमा आफ्नो रुप परिवर्तन गर्दै आएको छ ।
विश्वका ३५ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक तीन मध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेकै हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दिनमा ६ महिला बलात्कृत हने गरेका छन्। नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा लैङ्गिक समानताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि वास्तविक समाजमा महिला हिंसा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । झन् समाजमा महिला हिंसा घट्नुको सट्टा हिंसाका स्वरुपहरु परिवर्तन हुँदै गएका छन् । प्रकृतिले महिलालाई जति नै सुन्दर एवं महत्वपूर्ण आवरण दिए पनि र जति नै सहनशीलताको प्रतिमूर्ति बनाए पनि पुरुषवादी समाजले अझै पनि महिलाको महत्व बुझ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय प्रविधिको परिवर्तनसँगै यसको दुरुपयोगले महिला माथि थप क्रुरता बढ्दै गएको छ । महिला हिंसा घर, परिवार, समाज, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र, तिनका सांस्कृतिक संरचना, मूल्य र मान्यता अनुसार फरक अवश्य छ तर यो विश्वव्यापी नै छ । हिंसा सहनु हरेक महिलाको बाध्यता बनेको छ । कहिले घर, परिवारको ईज्जतको आडमा त कहिले वैवाहिक जीवन बचाउने नाममा । यथार्थमा महिलाले हिंसा बाध्यतावश लुकाएका कारणले हिंसाका घटनामा कमी आउने गरेको छैन ।
पुरुषको आवश्यकता पुरा नगरेको खण्डमा महिलामाथि एसिड आक्रमण भएका घटनाहरु हामीले सुन्दै आएका छौँ । छोरी भएर जन्मेकै आधारमा आफ्नै अभिभावकबाट मारिनुपरेका दर्दनाक समाचारहरू पढेका र सुनेका छौं । आशा गरेजति दाइजो नपाएर महिलामाथि शारीरिक तथा मानसिक हिंसा मात्रै नभएर उनको हत्या नै गरिएका समाचारहरू प्राय सुनिन्छ । कामका सिलसिलामा यात्रा गर्दा या अबेरसम्म काम गर्नुपरेका कारण घर आउन ढिलो हुँदा समेत उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाई शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेका कैयौं घटना हामीले सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । बाहिर नआएका यस्ता घटनाहरू अझ कति होलान त ? यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? समाजमा महिलालाई राहत र हिंसाबाट जोगाउने ठूलै प्रयासहरु भएको पनि पाइन्छ । ती प्रयासले प्रभावकारी सार्थकता देखाउन भने अझै सकेको पाइँदैन । हिंसारहित समाजको परिकल्पना केवल पर्दाको परिदृष्य बन्न पुगेको छ ।
हुनत, प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायत, अमेरिका, विकसित देश अष्टृेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, जर्मनी, क्यानडाकै तुलना गर्दा पनि नेपालका नारिहरुले जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले अग्रणी स्थान ओगटेका छन् । नेपालको संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेको छ । ठूला पद राष्टृपति, प्रधान न्यायाधीशसम्म महिला नपुगेका पनि होईनन् । स्थानीय तहमा ४१ दशमलव २ प्रतिशत महिलाहरु नै छन् । यति भनिदैमा मुलुकमा महिलाको स्थान साह्रै उच्च छ भन्ने चाँही पक्कै होईन । महिला कै कारण कानुन निर्माता सभामुख देखि अन्य उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरुको पद नै धराप परेका घटनारु बग्रेल्ती देखिएकै हो । यस्ता घटनाक्रमले समाजको विकसित नभई विकृत अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । सभ्य र शिक्षित समाजमा लैंगिक समानताको वकालतले शीर्ष स्थान ओगट्नुपर्ने हो तर विडम्बना, महिला र पुरुषबीचको विभेदले आपसमा रहेको असमानताको खाडल फराकिलो पारेको देखिन्छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार ५१.१ प्रतिशत महिला रहेको देशमा महिलाहरु अहिलेसम्म विभेद,असमानता,अन्याय र विविध खालका हिंसाको सिकार भइरहेका छन्।
जीवनसाथी नै सबैभन्दा घातक
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, मूल्य मान्यता र गलत संस्कृतिका कारण महिलाहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन बाध्य छन् । पुरुषवादी संरचनाको छत्रछायामा हुर्के बढेका श्रीमान् (पुरुष)ले महिलालाई आफूभन्दा तल्लो दर्जा ठानेर दुव्र्यवहार गर्दा विवाहप्रतिको विश्वास र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठेको छ । उसोत, हिंसा प्रभावित महिलाको पीडकसँगको सम्बन्धलाई विष्लेषण गर्दा महिलाहरू सबैभन्दा बढी श्रीमानबाटै जोखिममा रहेका छन् । कूल हिंसा प्रभावित मध्ये ५० प्रतिशत भन्दाबढी महिला आफ्नै श्रीमानबाट, करिव २० प्रतिशत आफ्नै परिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेका छन् । यसरी, सामाजिक रुपले मान्यता प्राप्त विवाह संस्कारमा आधाभन्दा बढी महिला आफ्नै जीवनसाथीबाट हिंसाको मारमा पर्नु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।
प्छिल्लो समय प्रत्येक दिन बालिकाहरु पनि नगन्य मात्रामा बलात्कार भईरहेको पाईन्छ । कतिपय स्थानमा बालिकाहरु सशस्त्र प्रहरीद्धारा नै बलात्कृत हुनु परेको छ । त्यतिमात्रै, नभएर दिदी, बहिनी, आफ्नै हाड नातामा करणी गरेको घटना बाहिर आउने गरेका छन् भने न्यायको तराजु बोक्नेहरु नै यौन पिपासु हुँदा समाजले बढी के आशा गर्ने त ?
महिला हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरू
महिलामाथि हुने हिंसा महिला मात्रैको सवाल र समस्या त पक्कै हैन । यो राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ । तर, महिलामाथि हुने हिंसाको समग्र अवस्थाका बारेमा एकिकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क राख्ने संयन्त्र नै छैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले महिला हिंसालाई अपराध मानी सोही बमोजिमको कानुनी दण्ड–सजाय हुने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ । मुलुकी ऐन एवम् अन्य विभिन्न ऐनको समेत व्यवस्था छ । महिला हिंसासम्बन्धी घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) नियमावली, २०६७, लैंगिक हिंसा उन्मूलन कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६६, लैंगिक समानता ऐन, २०६३, वैवाहिक बलात्कार ऐन, २०६३, महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको ऐच्छिक प्रलेखको अनुमोदन, सन् २००७, मानव वेचविखन (नियन्त्रण) ऐन सन् १९८६ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, सन् २००७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुवर््यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ आदि विशेष ऐनका प्रावधानहरू र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का घोषणाहरू १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना बनाउने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो नै देखिन्छ । कुप्रथा, बोक्सी, छाउपडी, दाईजो, बालविवाह, बलात्कार, एसिड आक्रमण, महिला ओसारपसार तथा मानव बेचबिखनका घटनाहरू अझै नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् ।
सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो । अचेतना र अशिक्षाकै कारण नेपाली नारीहरुले अनेक प्रकारका बाधा व्यवधानहरु झेल्नु परिरहेको छ । नारी वस्तु समान भएका छन् ताकी उसको मुल्यको लेखाजोखा गरिन्छ । शहरका गल्ली गल्लीमा नारी उत्थानका आवाज चर्को रुपले उठिरहेको पाईन्छ । अनि, ग्रामीण नारीहरु भने शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुनु परेको छ । अझै पनि समाजमा नारीको स्थान कुण्ठीत छ । त्यसैले नारीले आफ्नो अधिकारको लागि लड्नु आवश्यक छ ।
शसक्तीकरणका नाममा भाषण कला, व्यक्तित्व विकास, सिलाई कटाई, पार्लर तालिम आदि गतिविधि हुँदै छन् । के त्यति नै टपिक्सले महिला शसक्तिकरणको उचाई चुम्छ त विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा महिलाका सर्वांगिण पक्षको विकास जरुरी छ । उनीहरु माथि हुने नितिगत र व्यवहारगत भेदभाव र हेयको पात्रको दृष्टिकोण हटाइनु आवश्यक छ । महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि कानुनी उपचारसँगै विभेदकारी नीतिमा परिवर्तन, सामाजिक सचेतना, शिक्षा र रोजगार आवश्यक छ ।
संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाहरुले हिंसा सहनुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । स्थानीय तहमा महिला हिंसाका घटनाहरु पहिले भन्दा फरक छ । जबसम्म लैङ्गिक समानताका सवालमा महिलाहरु सचेत हुँदैनन् तबसम्म हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्दैन । नीति मात्रै बनाएर भएन, कार्यान्वयनको पक्षमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । राज्यका नीति, नियम, निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताबाटै पनि महिलाहरुले हिंसा सहनु परेको यथार्थ हामी सामु लुक्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले समयमा नै महिला हिंसा रोक्नका लागि स्पष्ट रुपमा नीति तयार गरी अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
घरेलु हिंसा भइरहेको वा भएको सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोग वा ११४५ मा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर पनि कानुनमा उल्लेख्य भए अनुसारको सजाय चाहिँ अझै कार्यान्वयन भई दोषिले सजाय पाएको अवस्था छैन् । अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा न्याय पाउनको लागि धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने र सडकसम्म झर्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ , लैङ्िगक हिंसा तथा विभेद, असमानता र न्यून सहभागीता जस्ता सवालहरुलाई समेट्दै विभिन्न संघ संस्थादेखि राज्य निकायसम्म लैङ्गिक समानताका लागि नयाँ रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा लागू गर्न जरुरी छ र नेपालमा महिला हिंसाको अन्त्य हुन एकदमै आवश्यक छ ।
अस्पतालको असुुविधा, आर्थिक अभावका कारण सुुत्केरीको ज्यान जानुका साथै, कैयौ महिलाहरुले घरेलुु हिंसाको कारणले मृत्युुवरण गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा कतै आवाज उठाएको सुुनिएन । राजनीतिक दलहरुले महिला अधिकार र महिला हिंसा न्यूनीकरणका नारा उठाए पनि त्यो कागजमै मात्र देखिएको छ । सत्ता र पदका लागि मात्र केन्द्रीत हुने सरकारले महिला हिंसा न्यूनीकरणका प्रयासबारे कहिले छलफल गर्ने त ?
