काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरोधी जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्मित सरकारले सोमबार ४६ दिन टेकेको छ । गत भदौ २७ गते बनेको सरकारमा भदौ ३०, असोज ६ र कात्तिक ९ गतेसम्म मन्त्री थपिए ।
यो क्रममा अझै बिर्को लागेको छैन, अर्थात् अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।
अनि कार्की नेतृत्व सरकार बन्दै गर्दा धेरैले सोचेका थिए– प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको केही दिनभित्रै तिनको सम्पत्ति विवरण आमनागरिकले देख्न पाउने छन् । किनभने सरकारमा ‘स्वच्छ छवि’का पात्रहरू मात्र सामेल हुनेछन्, तिनले तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नेछन् भन्ने ठानिएको थियो, ‘जेनजीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै ।’
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् तिनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
अझ भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको हुँदा तिनले आफ्नै मात्र होइन, दाजु–भाइ र परिवारकै सम्पत्ति र कारोबार सार्वजनिक गर्ने ठानिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले कसैको पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको बताए ।
उनले भने, ‘‘हामीलाई कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छैन, र कसैले चासो देखाएको पनि छैन । यदि उहाँहरुले बुझाउनु भएको भए सार्वजनिक नगरेपनि हामीले ‘प्राप्त भएको’ उल्लेख गर्नेथियौं ।”
ती अधिकारीका भनाइमा, ‘‘उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको भए हामी सार्वजनिक गर्ने कि गोप्य राख्ने भन्ने प्रस्ताव बनाउँदै मन्त्रिपरिषद््मा पेश गर्थ्यौँ । अनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गोप्य राख्ने कि सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुरुप हामी अघि बढ्थ्यौँ ।’’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्व गठित अन्तरिम सरकारमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, अभियन्ता महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल छन् । सरकारमा आइतबार पूर्वस्वास्थ्य सचिव सुधा गौतम र अभियन्ता बब्लु गुप्ता थपिएका छन् ।
कानुनतः सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान बाध्यकारी छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था छ । तर सुशासन र पारदर्शिताका निम्ति सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै हुनुपर्छ ।
कानुनमा त भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेमा अनुसन्धान वा तहकिकातका क्रममा सम्पत्ति विवरण माग भएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन २०४८ सालमै स्थापित भएको हो । २०४८ जेठ १५ मा बनेको जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले पहिलो निर्णय थियो, ‘प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने ।’
पञ्चायतकालभर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदैनथ्यो । संसदीय व्यवस्थासँगै जननिर्वाचित सरकारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ ठानिएको थियो । त्यसपछि २०५१ मंसिर १४ गते नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले अझ प्रगतिशील हुँदै सात दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
उतिबेला सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्थ्यो । पछिल्ला कालखण्डमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा राखिने चलन थियो ।
२०४८ जेठ र २०५१ मंसिरमा भएका निर्णय त्यही सरकारका सदस्यहरुले मात्रै पालना गरे । त्यसपछि २०५२ भदौ २६ पछिका हरेक सरकारले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्न थाले । चारैतिरबाट दबाब परेपछि मात्रै करबलमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
जेनजीको बलमा स्थापित सरकारलाई पनि दबाब नपुगेकै कारण हुन सक्छ, तिनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रुचाएका छैनन् ।
