काठमाडौँ : राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन कार्य थालेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कार्यदलले पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बुधबारदेखि सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन शुरु गरेको हो।

कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म (७ दिन) सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रिया गर्ने छ।

कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलका अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिने छ। सात वटा टोली प्रदेशगत रुपमा परिचालन हुनेछ। पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सुझाव लिइनेछ। केन्द्रको वेबसाईमार्फत पनि सुझाव लिइनेछ। कार्यदलले पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ।

कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन्। कार्यक्रममा कतिपय जिल्लामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी हुने छ।

प्रदेशस्तरीय छलफललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गत शुक्रबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेसन नेपाल (एपिन), अभिभावक संघ, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखको तेस्रो साता प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।

कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मीनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन्।

के–के विषयमा लिइने छ सुझाव ?

कार्यदलका सदस्य भट्टले विभिन्न २८ जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरी शिक्षक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञानलगायत विषयमा सुझाव लिइने जानकारी दिए।

उनका अनुसार छलफलका क्रममा विद्यालय शिक्षाको प्रमुख लक्ष्य, विद्यालय तहमा व्यवहारमा उतार्न सकिने शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको वर्तमान संरचना, विद्यार्थीको उमेर तथा विकासात्मक आवश्यकता र सिकाइको निरन्तरताका विषयमा सुझाव संकलन गरिनेछ।

त्यसैगरी पाठ्यभार, शिक्षकको दृष्टिकोण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञानको समावेश, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), विद्यार्थीमा उचित व्यवहारको विकास, मानव मूल्य, नैतिक शिक्षा तथा नागरिक शिक्षालगायतका विषयमा पनि सरोकारवालासँग राय मागिने छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा तथा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा छलफल हुनेछ। बागमती प्रदेशका मकवानपुर, दोलखा र काठमाडौँ, गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ र गोरखा तथा लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, दाङ, बाँके र प्युठानमा पनि सुझाव संकलन गरिने उनले जानकरा दिए।

उनका अनुसार त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, संस्थागत विद्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधित्व रहने गरी सातवटा समूह परिचालन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

‘समयसापेक्ष राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बन्नेछ’

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझी पाठ्यक्रमलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए। उनले आगामी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव संकलन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

‘विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयलगायत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले समेत नयाँ पाठ्यक्रमको स्वामित्व लिनुपर्छ।’

कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेलले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न विद्यालय समुदायका सबल तथा कमजोर पक्ष बुझ्न आवश्यक रहेको बताए।

‘विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकताअनुसार शिक्षालाई परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव लिन लागिएको छ, समुदायसँग साझेदारी नगरी कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन,त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा सकेसम्म सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ’,उनले भने।

उनका अनुसार भावी पुस्ता तयार गर्ने आधारका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा सरोकारवालाको ज्ञान, सीप र अनुभवमा आधारित सुझाव तथा पृष्ठपोषण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालाको परामर्श र समन्वयका आधारमा पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए।

‘अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र बालबालिकाले कस्तो शिक्षा चाहन्छन् भन्ने विषयलाई समेत नयाँ पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्छ। समयसापेक्ष पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ’, उनले भने। शैक्षिक सत्र २०८० देखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पाँच वर्षे चक्र पूरा भएपछि पुनरवलोकन गर्ने काम भइरहेको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। यसलाई विद्यालय शिक्षाको सुधारसम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा विकास गरिएको छ। ज्ञानको विकास तथा विस्तार, प्रविधिमा हुने परिवर्तन र स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय परिवर्तित शैक्षिक मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने गतिशील दस्तावेजका रूपमा यो प्रारूप तयार गरिएको हो।

नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पहिलोपटक २०६३ सालमा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। ततपश्चात् यही प्रारूपले मार्गनिर्देश गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास र परिमार्जन हुँदै आएको छ।

समसामयिक परिवर्तनलाई समेटी २०७१ सालमा उक्त प्रारूप परिमार्जन गरिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ विकास भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।