काठमाडौँ । आसन्न मसिंर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक समावेशी उम्मेदवारीको सुनिश्चितताको माग गर्दै अधिकारकर्मीहरुले बृहत प्रर्दशनी गरेका छन् ।

आइतबार महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा मौलिक हकको व्यवस्था अनुसार राज्यको सबै संंरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व अनिवार्य सुनिश्चित, दलबाट विना कुनै शर्त महिलाको उम्मेदवारी मनोनयन, महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन लगायतका विभिन्न ६ वटा मागसहित प्रदर्शन गरका हुन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष श्यामकुमारी शाहले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा देशको जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चिततको माग गर्दै ‘‘महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार, सामाजिक रुपान्तरणको आधार’’ भन्ने नारा सहित राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणा गरिएको बताईन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिलाको समानुपातिक समावेशी उम्मेद्ववारी सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरुमा दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ओरेक लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहभागितामा प्रदर्शनी गरिएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय संजालद्धारा जारी विज्ञाप्तिमा ‘नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानी तह र राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । हजारौँ जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको संधिानले यो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक सामवेशी सिद्धान्तको आधारमा देशका नागरिकहरुले आफ्नो प्रतिनिधि प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर व्यवहारतः यो हुन नसक्दा नेपाली जनताले खोजेको देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था तथा नेतृत्वको गुण र चरित्रको रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले देखाई सकेको छ । एकातर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या घद्टो छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रणालीको अर्थ नै बदलिने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाको भन्ने हिसावले अभ्यास हुँदा यो प्रवृतिले हाम्रो नेतृत्व अझै पनि महिलालाई समान हैसियतमा राख्न तयार छैन र दोस्रो दर्जाको नै मान्दछ भन्ने स्पष्ट बनाएको छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

माइतीघर मण्डलबाट नयाँ बानेश्वरसम्म निकालिएको -यालीमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष रेणु राज अधिकारी, महिला मानव अधिकार रक्षक सन्जाल ललितपुरकी सदस्य वेवी राजभण्डारी लगायत सयौँको संख्यामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरु र अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
हेर्नुस्, प्रेस विज्ञप्ती