काभ्रे। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीमा काभ्रेको दुई प्रतिनिधि सभा र चार प्रदेश सभा गरी ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ६४ जनाले उम्मेदवारी दिएको उल्लेख छ । जसमध्ये प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या एक÷एक गरी २ जना मात्रै छन् ।

ती २ जनामध्ये १ जना महिलाले स्वतन्त्र र १ जनाले दलगत उम्मेदवारी उम्मेदवारी दिएको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार रुक्मीणी श्रेष्ठले काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी मुना तामाङले काभ्रे–२ प्रदेश सभा ख मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

श्रेष्ठको चनुवा चिन्ह ‘पुतली’ र तामाङ ‘मादल’ लिएर चिर्वाचनमा होमिएका छन् । काभ्रेको प्रतिनिधिसभामा ३३ र प्रदेश सभामा ३१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । प्रदेश सभाको उम्मेदवारको संख्या प्रतिनिधिसभाको भन्दा कम रहेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरु अधिंकाशले प्रतिनिधिसभालाई रोजेको देखिन्छ ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर काभ्रेका प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि ठुला दलहरुबाटै महिलाको उम्मेदवार प्रथामिकतामा परेनन् । परिमाण स्वरुप काभ्रेमा ठुला दलबाट ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ एक जना महिला पनि उम्मेदवार बनाएको छैन । महिला उम्मेदवारको संख्या शुन्य छ ।

काभ्रेमा ठुला दलको रुपमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल किसान मजुदर पार्टी लगायत ३१ दल क्रियाशिल रहेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउने सवालमा ठुला भनिएका दलले महिलालाई प्रथामिकता अर्थात महत्व दिएको देखिएन । संविधानले तोकिएको मापदण्ड पु¥याउनको लागि मात्रै अधिकांश दलले महिला राजनीतिकर्मीलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको रुपमा खडा गरेको देखिन्छन् ।

नेपालमा कानुन बाध्यकारी नहुँदा र संरचना बेमेल हुँदा निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या प्रत्यक्षतर्फ घटेको महिला अधिकारर्मीहरु बताउँछन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या ५३ प्रतिशत रहेको छ ।

राजनीतिमा महिलाहरुलाई समान रूपमा अघि सार्नु पर्छ भन्ने बहस बढे पनि पार्टीको इच्छा त्यस्तो नरहेको र ल्याउन नचाहेको देखिएको एक नेताले बताए । महिला राजनीतिकर्मीलाई बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै संख्या तथा प्रतिशत पु¥याउनको लागि समानुपातिकतर्फ समेटिएको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था छ । जसमा धारा ३८ (४) अनुसार राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ४२ (१) ले सामाजिक न्यायको हकमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ ।