काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट संगठन तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर प्रिमियम शुल्क नतिरेका उद्योगीहरुको बाँकी बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा विकसित घटनाक्रमबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लिला कुमार घलानले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुक १८ घण्टे कहालीलाग्दो लोडसेडिङको चपेटामा रहेको बेला नागरिकको घरको उज्यालो खोसेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साल साउन महिनादेखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको सर्वविदितै रहेको बताएका छन् ।

त्यसैको प्रिमियम महसुल सम्बन्धी विवाद हालसम्म कायमै छ । पछिल्लोपटक बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यही महसुल उठाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जंगबहादुर शैलीको’ आदेश र यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विधिको शासन भएको मुलुकमा हरेक निर्णय प्रक्रियाको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । प्रचलित विधिलाई मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीले सीमित उद्योगीलाई साक्षी राख्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दिएको ठाडो निर्देशनले हाम्रो प्रचलित राज्यको विधि र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । ’हुकुमी शैली’मा शासन गर्न खोज्ने र त्यसैबाट परिणाम खोज्ने शासक जनताको असली प्रतिनिधि हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मोर्चाको ठम्याई छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा विद्युत महसुल उठाउनका लागि लागिरहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता उठ्ने कुराको टुंगो नलगाई तत्काल लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने र त्यसैको आधारमा समाधान खोज्ने ओली प्रवृत्तिको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यति मात्रै होइन विद्युत महसुल उठ्ने ग्यारेण्टी नभएसम्म उद्योगहरुमा लाइन जोड्नुहुन्न भन्दै सञ्चालक समिति बैठकमा ’नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका दुई जना सञ्चालकलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट बर्खास्त गर्ने कामले यो सरकार कसको पक्षमा उभिन खोजेको छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित समाचार अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति उद्योगीहरुको पक्षमा निर्णय गर्न तल्लिन छन् । लेखा समितिले तत्कालीन सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा २०७६ साल साउन ५ गते बनाएको उपसमितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो हालका सभापतिले उक्त निर्णय नै उल्ट्याउन खोजेको, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि नै छानबिनका लागि निर्देशन दिनेगरी योजना बनाएको भन्ने विषय आफैँमा गम्भीर छ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुलुकलाई लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गर्दै विद्युत निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन, विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगको झण्डै २२ अर्ब वक्यौता रकम असुलीको लागि चट्टानझैँ उभिएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको ऐतिहासिक योगदानलाई अवमूल्यन हुनेगरी कुनै पनि निर्णय नगर्नका लागि हाम्रो मोर्चाले सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौ । विद्युत प्राधिकरणको उठ्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न पहलकदमी लिइरहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा हाम्रो मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छ । प्राधिकरणको तिर्न बाँकी बक्यौता उद्योगीहरुले नतिरेसम्म विद्युत उपभोग गरिरहेका आम नागरिकले समेत कुनै पनि बक्यौता नतिरीकन हाम्रो आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाइ दिनुहुनका लागि आम नागरिकमा हामी हार्दिक अपिलसहित विनम्रतापूर्वक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छौं । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ती