काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने बताएका छन्।

पार्टीसम्बद्ध काठमाडौं–रोशी गाउँपालिका (काभ्रे) सम्पर्क समितिको पालिका भेलालाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पुनले वर्तमान सरकार लामो समय नचल्ने बताएका हुन्।

सरकारमा भएर पनि कांग्रेस–एमालेपंक्तिको मनोबल खस्किएको भन्दै उनले दुवै दलका नेताले आफूहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सरकार हनिमुन अवधि (एक सय दिन) कटाउन मुस्किल रहेको बताउन थालेको दाबी गरे।

आफूहरूको प्राथमिकतामा सरकार नरहेको, तर चाहेको अवस्थामा यो सरकार ढाल्न कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ थियो।

‘कांग्रेस–एमालेकै नेताहरूले हामीलाई सरकारले हनिमुन पिरियड कटाउँछ कि कटाउँदैन भन्न थालेका छन्। संसदमा र बाहिर पनि एमाले–कांग्रेस दुवै हामीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन्,’ निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘किन भने संसद्को अंकगणितका कारण कुनै पनि वेला माओवादी हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्।’

उनले नयाँ सरकार बनेपछि कांग्रेस–एमालेमा आन्तरिक किचलो बढेकोसमेत जिकिर गरे। एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दल नेताबाहेकका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि दल नेताले राजीनामा दिएको, नेकपाकालमा केपी ओलीविरुद्धको संघर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूलाई पाखा लगाइएको र कांग्रेस–एमाले दुवै दलले केही गरौँ भन्ने भावना भएकालाई रोकेर विवादित पृष्ठभूमिका र राज्य दोहनमा संलग्नहरूलाई मन्त्री बनाएकोले असन्तुष्टि चुलिएको उनको तर्क छ।

कांगेसका दुवै महामन्त्रीले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको अर्थ उसका कमजोरीको भारी बोक्ने होइन भन्दै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने अडान लिनुले ओली सरकारको जग हल्लिन थालेको पनि पुनले बताए।

भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राज्य दोहनका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा उभिएका कारण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालिएको पुनको भनाइ थियो।

पुनले गिरीबन्धु टिस्टेट, बालुवाटार र बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरण, विगतमा कांग्रेस–एमाले संलग्न भएका भ्रष्टाचार, तस्करी र राज्य दोहनबारे सरकारले छानबिन थालेपछि र बेचन झा पक्राउ परेपछि केही बिचौलिया र दलाल पुँजीपति समूहले आफ्नो स्वार्थमा कांग्रेस–एमालेलाई मिलाएको आरोप लगाए।

‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सँगै सरकारमा भएका दलका नेता जेल जाने अवस्था बन्यो । सत्तारूढ पार्टीका समर्थकसम्मलाई पनि कानुनले छुँदैनथ्यो। तर, वरिष्ठ नेताहरूसम्म पनि जेल जाने परिस्थिति बन्यो। आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नेहरू पनि प्रहरीमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आयो। नेपालमा योभन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन,’ उनले भने।

पुनले गिरीबन्धु टिस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सरकारी जग्गा हिनामिना र सतहमा आएका राज्य दोहनका विभिन्न घटनामाथि छानबिन नभए सरकारविरुद्ध जनप्रतिरोध हुने चेतावनी दिए। ‘बिचौलियाले बनाइदिएको यो सरकारले भ्रष्टाचार र राज्य दोहनका घटनाबारे छानबिन अगाडि बढाएन भने ठूलो जनप्रतिरोध हुनेवाला छ,’ पुनले भने।

पुनले एक वर्षमा न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्ने एक लाख ८० हजार घरेलु ग्राहकको ६० दिनपछि विद्युत् काट्ने गरिएको भन्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् उपयोग गरेर आठ अर्ब रुपैयाँ तिर्दिन भन्ने व्यवसायीको संरक्षण प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले गरिरहेबाटै यो सरकार कसको भन्ने पुष्टि हुने तर्क गरे।

महसुल तिर्नुपर्छ भन्दा विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई निकालिएको र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको धम्की दिने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा लागेका एकजना बिचौलियाले दुई अर्ब तिर्नुछ। प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री तिर्नुपर्दैन भने हिँडेका छन्। बिचौलियाको संरक्षक भएर प्राधिकरणका सञ्चालकहरूलाई निकाल्छन्। कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्,’ उनले भने।

फरक प्रसंगमा उनले नेपालको विविधतालाई संरक्षण गरेको तथा मूलधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वर्ग समावेशितामार्फत राज्यको निकायमा आउने संविधानको व्यवस्था उल्ट्याउने कांग्रेस–एमाले प्रयास सफल हुन नदिइने चेतावनी दिए।

‘आरक्षण र निर्वाचन प्रणालीमार्फत राज्यलाई समावेशी बनाउने, पिछडिएको वर्ग समुदायलाई पहुँचमा ल्याउने व्यवस्था भत्काउन मिलेका हौँ भनेका पार्टी सकाउने र दुई पार्टी मिलेर जनतालाई मुर्ख बनाएर शाषण गर्ने, भ्रष्टाचार, तस्करी र राज्य दोहन गर्न बिचौलियाको स्वार्थ सिद्ध गर्ने तयारीमा दुई गुट लागेको छ,’ पुनले भने।