काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन विवादमा बिहीबार (माघ ८) सुनुवाइका निम्ति पेसी तय गरिए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा संशोधनका निम्ति गरेको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा भिन्नाभिन्नै तीन रिट दायर गरिएको थियो । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका निम्ति पेसी तोकिएको थियो । ती रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको सर्वोच्चको पेसी सूचीमा जनाइएको छ ।
लामिछानेको मुद्दा संशोधन प्रकरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्तासँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका निम्ति छलफलमा डाकेको थियो ।
लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग संशोधन निर्णय रोक्न माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ र कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाललगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गएको पुस ३० गते कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा वैधताको प्रश्न उठाइएको हो ।
‘‘यसअघि तुलसीपुर अदालतको बुटवल इजलासबाट भएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनउपरको निर्णयमा संलग्न भएको भन्ने आधारमा ढकाल श्रीमान्ले हेर्न नमिल्ने भएपछि आज सुनुवाइ हुन सकेन,’’ लामिछानेका कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता डा. नारायण कडेलले बाह्रखरीसँग भने ।
यस्तै, काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको भूमिका रहे पनि नीतिगत निर्णयका नाममा जोगाइएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन परमादेशको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दिएका थिए । बिहीबार रिट सुनुवाइका निम्ति सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलास तोकिएको थियो ।
नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएको दाबी रिटमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
