काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले परम्परागत प्रशासनिक झन्झट हटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

आम नागरिकका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाइएको बताएको छ । यसका साथै सरकारी सेवाप्रति नागरिकका गुनासाहरू सुन्न र सम्बोधन गर्न नयाँ गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । जसले ‘हेलो सरकार’ लगायतका माध्यमबाट प्राप्त गुनासाहरूलाई निरन्तर सम्बोधन गरिरहेको अर्थ मनत्रालयको भनाइ छ ।

नेपालले कर पारदर्शिता र अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रणमा विश्वव्यापी प्रतिबद्धता जनाउँदै ओईसीडीको ग्लोबल फोरमको सदस्यताका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस कदमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्ने र राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ ।

यसै अवधिमा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको छ । यससँगै, आयकर ऐन, २०५८ अघिका सम्झौताहरूका बारेमा सम्बन्धित मुलुकहरूलाई कूटनीतिक जानकारी गराइएको हो । भन्सारतर्फ अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु गरिएको छ ।

दोस्रो त्रैमासमा भएका कानुनी सुधारहरू
पछिल्लो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी नयाँ नियमावली स्वीकृत गरिएको छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ संसद्मा दर्ता गरियो । सिरहाको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका अस्पतालको जग्गा हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट दिई सामाजिक सेवामा टेवा पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरूलाई आ.व. २०८२/८३ को आयमा कर छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाइयो । प्रशासनिक सक्रियताअन्तर्गत मन्त्रालयले ५८ वटा विभिन्न मुद्दाहरूमा अदालतमा सरकारको प्रतिरक्षा गरेको छ भने २६ वटा अदालती आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरेको छ ।