काठमाडौं । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति बचाउ नागरिक अभियानले सरकारले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गरी अन्य निकायमा गाभ्ने तयारी गरेको भन्दै उक्त सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित तमु बौद्ध सेवा समितिमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियानले गत चैत ३ गते सुशासन मार्गचित्र समितिले नेपाल सरकारसमक्ष समितिलाई खारेज गर्न दिएको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। अभियानले यस्तो निर्णयले बौद्ध धर्म, संस्कृति तथा सम्पदामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।

अभियानका अनुसार गुम्बा विकास समितिले गुम्बा तथा विहारमार्फत बौद्ध दर्शनको प्रवर्द्धन गर्दै शील, समाधि, प्रज्ञा, आगम, अभिषेक, धर्मदेशना, पञ्चशील तथा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गजस्ता बौद्ध शिक्षालाई जनमानससम्म पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

अभियानका प्रवक्ता टेकराज तामाङ र संयोजक ध्रुवबहादुर गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बौद्ध सम्पदा, शिक्षा तथा संस्कृतिको संरक्षणका लागि समिति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बौद्ध समुदायको एकमात्र आधिकारिक निकायलाई खारेज गर्ने सिफारिसले बौद्ध समुदायको पहिचान तथा गुम्बा व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिअनुसार नेपालभरिका विभिन्न बौद्ध संघसंस्थाले यसअघि संस्कृति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। तर समितिलाई पुरातत्व विभाग तथा लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा गाभ्ने तयारी भइरहेको सूचना सार्वजनिक भएपछि बौद्ध समुदायमा थप चिन्ता बढेको अभियानले जनाएको छ।

अभियानका प्रवक्ता टेकराज तामाङले लामो समयदेखि गुम्बा संरक्षण, बौद्ध शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको संस्थालाई खारेज गर्ने प्रस्तावले देशभर रहेका बौद्ध सम्पदा तथा शिक्षामा गम्भीर असर पार्ने बताए।

उनले भने, “यो समिति केवल प्रशासनिक संरचना होइन, बौद्ध समुदायको पहिचान र सांस्कृतिक धरोहरसँग जोडिएको संस्था हो। यसलाई खारेज गर्ने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।”

नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष गेशे नुरबु थुन्डु शेर्पा (थुप्तेन जिनपा) ले सरकारले धर्म, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उल्टै समिति खारेज तथा सम्पदा भत्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। उनले नेपालबाट उत्पत्ति भएको बौद्ध शिक्षा विश्वभर फैलिएको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै समितिलाई खारेज गर्ने सिफारिस बौद्ध धर्ममाथिको प्रहार भएको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्। जसअनुसार सुशासन मार्गचित्र समितिको सिफारिस तत्काल फिर्ता लिन, बौद्ध समुदाय तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय गर्न, बौद्ध दर्शन तथा संस्कृतिको संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न, समितिलाई अझ सुदृढ बनाउन कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गर्न तथा गुम्बा विकासका लागि छुट्टै सशक्त संरचना सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

अभियानले नेपाल बुद्ध जन्मिएको देश भएकाले विश्वभर नेपाललाई बुद्धभूमिका रूपमा चिनिने उल्लेख गर्दै नेपालमा हजारौं वर्षदेखि बौद्ध धर्म अभ्यास हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। साथै पुरातत्व विभागले १०० वर्षभन्दा पुराना संरचनामात्र संरक्षण गर्ने भएकाले गुम्बा विकास समितिमा दर्ता भएका अधिकांश गुम्बा संरक्षणको दायराबाहिर पर्ने जनाएको छ।

अभियानका संयोजक ध्रुवबहादुर गुरुङले समितिलाई खारेज गर्ने सिफारिस प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा राखिनु नै बौद्ध धर्मावलम्बीमाथिको प्रहार भएको बताए। उनले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा बुद्धजयन्तीकै दिन गुम्बा भत्काइएको घटनाले बौद्ध समुदाय आहत भएको उल्लेख गरे।

अन्त्यमा अभियानले धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव खल्बलिने निर्णय नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै समिति खारेजीको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ।