काठमाडौं । बहुविवाहलाई कानुनी संरक्षण दिने सरकारको प्रस्ताव महिला अस्मिता माथिको सीधा प्रहार हो भन्दै राष्ट्रिय महिला मञ्च ले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा १७५ संशोधन गरी विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि राष्ट्रिय महिला मञ्च ले यसप्रति आपत्ति जनाएको हो । मञ्चका संयोजक बेवीराज भण्डारीद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित मस्यौदाले महिलाको अस्मिता, अस्तित्व र अधिकारमाथि सीधा प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार विवाहित पुरुषले अर्की महिलालाई गर्भवती बनाएको वा ती महिलाबाट सन्तान जन्मिएको अवस्थामा दोस्रो विवाह स्वतः वैध हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई विवाहको पूर्वशर्त बनाउँदै पुरुषको इच्छालाई सर्वोपरि राख्ने गम्भीर पितृसत्तात्मक सोचलाई वैधानिकता दिने प्रयास भएको मञ्चको ठम्याइ छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा भनिएको छ ’यदि विवाहित पुरुषले अन्य महिलालाई गर्भवती बनायो वा ती महिलाबाट सन्तान जन्मियो भने, दोस्रो विवाह वैध हुनेछ । यसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई विवाहको पूर्वशर्त बनाउँदै, पुरुषको इच्छालाई सर्वोपरि बनाउने गम्भीर पितृसत्तात्मक सोचको वैधानिकीकरण गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ । यस मस्यौदाले महिलाको अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि हमला गरेको छ, संविधानद्वारा प्रत्याभूत लैंगिक समानताको अधिकार माथि खुला अपमान गरेको छ, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू (ऋभ्म्ब्ध्) को समेत उल्लंघन गरेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो महिला हिंसालाई कानुनी संरक्षण दिने यस्तो संविधानविपरीत, महिला विरोधी र पितृसत्तात्मक मस्यौदा तुरुन्त खारेज गरियोस् । महिला अधिकार र अस्तित्वमाथि आँच पु–याउने कानुनी रुपले अपराधी सोच तुरुन्त रोकियोस् भन्ने राष्ट्रिय महिला मञ्चको माग रहेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
