— गोविन्द राज जोशी

कुनै समय कुनै घटना घटेपछि मानिसहरू भोलिपल्टको पत्रिका पर्खिन्थे। त्यसपछि रेडियोले समाचार सुनाउँथ्यो, टेलिभिजनले दृश्य देखाउँथ्यो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्थ्यो र अन्ततः अदालतले फैसला सुनाउँथ्यो। सत्यसम्म पुग्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया थियो।

आज समय बदलिएको छ।

नेपालमा कुनै घटना हुनासाथ केही मिनेटमै फेसबुकमा हजारौँ पोस्ट आउँछन्, टिकटकमा भिडियो भाइरल हुन्छन् र युट्युबमा “पूरा सत्य”, “भित्री रहस्य”, “असली अपराधी” जस्ता शीर्षकसहित सामग्री सार्वजनिक हुन्छन्। घटना भएको केही घण्टामै लाखौँ मानिसले आफ्नो निर्णय सुनाइसकेका हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै अनुसन्धानको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्छ।

सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई अभिव्यक्ति दिने ठूलो अवसर दिएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसले अर्को रूप पनि देखाउन थालेको छ—अदालतको फैसलाभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालको फैसला।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै यस्ता घटना भए, जहाँ अनुसन्धान पूरा नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा निष्कर्ष निकालियो। कतिपय अवस्थामा प्रमाण नआउँदै व्यक्तिलाई अपराधी घोषणा गरियो भने कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान जारी रहँदै गर्दा राज्य संयन्त्रमाथि नै अविश्वास व्यक्त गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्दोष ठहर गरियो।

एक पक्ष भन्छ, “उनी दोषी हुन्।” अर्को पक्ष भन्छ, “यो सबै षड्यन्त्र हो।” बीचमा प्रमाण हराउँछ। तर कानुनले एउटा मात्र कुरा मान्छ—दोषी वा निर्दोषको निर्णय प्रमाण, अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल किन यति आक्रामक बन्दैछ?

यसका पछाडि केही प्रमुख कारण छन्।

पहिलो, राज्यका निकायप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। अनुसन्धान ढिलो हुने, मुद्दा वर्षौँसम्म लम्बिने र शक्तिशाली व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने धारणा समाजमा गहिरिँदै गएको छ। त्यसैले धेरै नागरिकले औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।

दोस्रो, सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले रिस, सनसनी र विवादलाई बढी फैलाउँछन्। तथ्यभन्दा भावनात्मक सामग्री धेरै भाइरल हुन्छ। “हेर्नुस्”, “चर्को खुलासा”, “पूरा सत्य” जस्ता शीर्षकले लाखौँ भ्यु पाउँछन्। फलस्वरूप, धेरै सामग्री सिर्जनाकर्ता सत्यभन्दा सनसनी बेच्न व्यस्त देखिन्छन्।

तेस्रो, डिजिटल साक्षरताको अभाव। नेपालमा स्मार्टफोनको पहुँच बढेको छ, तर सूचना कसरी जाँच्ने, स्रोत कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने संस्कृतिको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप, सत्य र अफवाह छुट्याउन नसकी मानिसहरू तुरुन्तै टिप्पणी र निष्कर्षमा पुग्छन्।

क्लिकको व्यापार र भावनाको बजार

आज सामाजिक सञ्जाल केवल अभिव्यक्तिको माध्यम होइन, ठूलो व्यापार पनि बनेको छ।

युट्युबमा धेरै भ्यु आयो भने आम्दानी बढ्छ। फेसबुकमा इन्गेजमेन्ट बढ्यो भने पहुँच विस्तार हुन्छ। टिकटकमा भिडियो भाइरल भयो भने फलोअर बढ्छ। त्यसैले कतिपयले तथ्यभन्दा प्रतिक्रिया बेचिरहेका छन्।

कसैको रोइरहेको भिडियो काटेर राखिन्छ। पुरानो भिडियो नयाँ घटनासँग जोडिन्छ। आधा मिनेटको क्लिपबाट पूरै कथा निर्माण गरिन्छ। त्यसपछि हजारौँ टिप्पणी आउँछन्—”कडा कारबाही गर”, “यही अपराधी हो”, “देशबाट निकाल”।

तर तीमध्ये कति टिप्पणी तथ्यमा आधारित हुन्छन्?

सायद निकै कम।

प्रमाणभन्दा पक्षधरता

रवि लामिछानेदेखि अन्य चर्चित राजनीतिक, सामाजिक तथा आपराधिक घटनासम्म सामाजिक सञ्जालको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। कुनै नेतामाथि आरोप लाग्दा समर्थक र विरोधीबीच डिजिटल युद्ध सुरु हुन्छ। कुनै पत्रकार विवादमा पर्दा समाचारभन्दा ट्रोल बढी भाइरल हुन्छ। कुनै व्यवसायी वा सामाजिक अभियन्तामाथि आरोप लाग्दा अनुसन्धानअघि नै समर्थक र विरोधीले आ–आफ्नो फैसला सुनाइदिन्छन्।

यसले एउटा खतरनाक प्रवृत्ति जन्माएको छ—हामी प्रमाण होइन, आफ्नै धारणा मिल्ने सामग्री मात्र विश्वास गर्न थालेका छौँ।

दोषी खोज्ने हतार

हालै त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि एक व्यक्तिले आफूलाई आगो लगाउने प्रयास गरे। घटना सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल दुई भागमा विभाजित भयो। एक पक्षले नगर प्रहरीलाई पूर्ण दोष दियो भने अर्को पक्षले ती व्यक्तिलाई नै दोषी ठहर गर्‍यो।

तर धेरै कम मानिसले एउटा प्रश्न सोधे—त्यो व्यक्तिलाई यस्तो चरम कदम चाल्न बाध्य बनाउने सामाजिक, मानसिक वा प्रशासनिक अवस्था के थियो?

सामाजिक सञ्जालले कारण खोज्नुभन्दा दोषी खोज्न बढी रुचाउँछ।

पत्रकारिता पनि दबाबमा

पत्रकारिताको उद्देश्य सबैभन्दा पहिले समाचार दिनु होइन, सही समाचार दिनु हो।

तर अहिले केही अनलाइन सञ्चारमाध्यम पनि क्लिकको प्रतिस्पर्धामा छन्। आकर्षक शीर्षक, भ्रामक थम्बनेल, अपुष्ट स्रोत र भावनात्मक भाषाले पाठक तान्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले विश्वसनीय पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालबीचको दूरी घटाउँदै लगेको छ।

जब पत्रकारिताले पनि भाइरल हुने होड गर्छ, तब सत्यको आवाज कमजोर हुन्छ।

डिजिटल सजाय

सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्टले कसैको प्रतिष्ठा ध्वस्त बनाउन केही मिनेट मात्र लाग्छ। तर त्यो प्रतिष्ठा पुनः स्थापित गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ।

यदि अनुसन्धानपछि व्यक्ति निर्दोष सावित भयो भने पनि समाजको स्मृतिमा पहिलो आरोप नै रहिरहन्छ। कहिलेकाहीँ डिजिटल संसारले दिने सजाय कानुनी सजायभन्दा पनि कठोर हुन्छ।

युवा पुस्ता कहाँ जाँदैछ?

आजका धेरै युवाले समाचारभन्दा पहिले फेसबुक पोस्ट पढ्छन्। अदालतको फैसलाभन्दा पहिले युट्युब विश्लेषण हेर्छन्। सम्पादकीयभन्दा पहिले टिकटकको छोटो क्लिपमा विश्वास गर्छन्।

यदि यही प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने भविष्यमा तथ्यभन्दा अफवाह र अनुसन्धानभन्दा भावना बलियो हुने खतरा बढ्नेछ।

लोकतन्त्रमा नागरिक सचेत हुनु आवश्यक छ। तर सचेत नागरिक र उत्तेजित डिजिटल भीडबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।

समाधान के हो?

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने होइन, डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्नुपर्छ। नागरिकलाई सूचना कसरी जाँच्ने, स्रोत कसरी पुष्टि गर्ने र जिम्मेवार रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक जनचेतना आवश्यक छ।

त्यसैगरी, अनुसन्धान पूरा नहुँदै कसैलाई अपराधी वा निर्दोष घोषणा गर्ने हतारबाट समाज स्वयं मुक्त हुनुपर्छ।

आज नेपाल एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। हामीले सामाजिक सञ्जाललाई सत्य खोज्ने माध्यम बनाउने कि भीडको अदालत बनाउने भन्ने निर्णय हाम्रो आफ्नै व्यवहारले गर्नेछौँ।

अदालतले फैसला दिन समय लाग्न सक्छ। तर यदि हामीले धैर्य गुमायौँ भने सामाजिक सञ्जालको फैसला नै अन्तिम सत्य मान्ने समाज निर्माण हुनेछ। त्यस्तो समाजमा कानुनको शासनभन्दा भाइरल पोस्टको शक्ति ठूलो हुनेछ, जुन लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको नियामकीय भूमिकाबीचको बहस नयाँ होइन। अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गराई प्रचलित कानुनको दायराभित्र ल्याउने नीति अघि सारेपछि यस विषयमा व्यापक बहस भएको थियो। कसैले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भने, कसैले डिजिटल उत्तरदायित्वको आवश्यक कदम।

वास्तविक प्रश्न भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने वा खुला छाड्ने मात्र होइन; कानुनी उत्तरदायित्वसहित सञ्चालन गर्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो।

लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य अधिकार हो। तर त्यसको प्रयोग कानुनी, नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारीभित्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

नेपालले पनि यही सन्तुलन खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएर समस्या समाधान हुँदैन, तर पूर्ण रूपमा नियमनविहीन छाड्दा गलत सूचना, चरित्रहत्या, साइबर अपराध, घृणात्मक अभिव्यक्ति र भीडको न्यायजस्ता प्रवृत्ति झन् मौलाउन सक्छन्।

त्यसैले नेपालमा सञ्चालन हुने प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु समयको आवश्यकता हो। यसले एकातिर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ भने अर्कोतर्फ डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपाली कानुन, न्यायिक प्रक्रिया र सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउँदै स्वस्थ डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।