काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयन तथा स्थानीय सरकारको अधिकार र भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने विषयमा काठमाडौंमा अध्ययनको निचोड प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
कार्यक्रममा संघीय तथा प्रदेश कानुनमा स्थानीय तहको भूमिका तथा अधिकारसम्बन्धी अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया भइरहेको छ।


संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
स्थानीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, आवश्यक कानुनी आधारको निर्माण तथा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको अधिकार, स्रोत, साधन र संस्थागत क्षमता बलियो बनाउन सके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्ने धारणा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यक्रमले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता पहिचान गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।









