काठमाडाैं । सरकारले सर्वाेच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध हुने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्रीबाटै परमादेश कार्यान्वयनमा निरन्तर रूपमा अवज्ञा गरेको र फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गरिएको दाबी गरिएको छ ।

सोमबार दायर निवेदनमाथि ५ फागुनको पेसी दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्थामन्त्रीलाई पदमुक्तसमेत गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारले फैसला कार्यान्वयनको साटो अध्यादेश ल्याई जग्गा सट्टापट्टा सहज बनाएको निवेदनमा दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरेको कार्य सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक मात्र नभई प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुर भएको दाबी रिट निवेदक अधिवक्ता अर्यालको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीसमेतको संलग्नतामा पछिल्लो सात महिनादेखि अनवरत रूपमा परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदै आएको निवेदनमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध रिट दर्ता नभएपछि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा मिति २०८१÷१०÷२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश (जस्तै दफा १२छ (३) को पछिल्लो वाक्य) जारीसमेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ,’ निवेदनमा छ, ‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोग नरहेको प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रा.लि. का नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू भने पनि कार्यान्वयन गराउनुको साटो बदनियतपूर्वक अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको तथा अवरोध खडा गरेको निवेदकको दाबी छ ।

निवेदनमा अर्यालले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भनिएका जग्गा फिर्ता गरी नल्याइएको तथा सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध गरिएको तथ्य विद्यमान छ । यस कार्यले न्यायपालिकाको औचित्यमाथि समेत गम्भीर चुनौती दिएको प्रतित हुन्छ ।’

यस्तो कार्य संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघनसमेत भएकाले सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेको अधिवक्ता अर्यालले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘अनुचित स्वार्थसिद्धिको लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुन सक्दैन । राज्यका प्रमुख पदाधिकारी स्वयं संवैधानिक प्रणाली दुर्घटनाउन्मुख बनाउने कार्यमा संलग्न हुनु संविधानविरुद्धको कसुर हुन सक्छ,’ अर्यालको निवेदनमा छ ।

सरकारले हालै ल्याएको भुमीसम्बन्धि अध्यादेशले भूमाफियालाई फाइदा हुने भन्दै चर्काे आलोचना भइरहेको छ । यसमा घरजग्गा व्यवसायको नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पनि बिक्रि गर्न पाइने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान सर्वाेच्चको परमादेशको प्रतिकूल भएको अर्याल बताउँछन् । ‘घरजग्गा व्यवसायका लागि भनेर हदबन्दी छुटमा लिएकाले जग्गा बेच्न पनि पाउने प्रावधान छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषय सर्वाेच्चको परमादेशसँग बाझियो, प्रयोजनअनुसार प्रयोग गरिएको छैन भने त्यो सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने फैसलामा छ । फैसलाविपरीत अध्यादेश आएकाले रिट दायर गरेको हुँ ।’

प्रधानमन्त्रीको नाम राखेको भन्दै रिट दरपीठ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै किटेर निवेदन ल्याएपछि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गर्न मानेको थिएन । यसअघिको रिटमा विपक्षीमा प्रधानमन्त्रीको नाम नरहेको भन्दै सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले सोमबार नै उक्त रिट दरपीठ गरेका थिए । ‘…अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नका निमित्त निवेदन दिएकोमा…रिट निवेदनमा उल्लेखित विपक्षीबाहेकका व्यक्ति÷पदाधिकारीसमेतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ कुइँकेलको दरपीठ आदेशमा छ ।

जसपछि पुनः ओलीको नाम हटाएर अर्यालले रिट दर्ता गराएका हुन् । ‘…अदालतको अवहेलना संस्थाले नभई व्यक्तिले गरेको कसुर भएको हुँदा यथाशक्य व्यक्ति यकिन गरी प्रत्यर्थी कायम गर्नुपर्ने वा सोबमोजिम दायर भएको निवेदन दर्ता गरिनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अभ्यासमा भने एकरूपता नभएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूलाई प्रत्यर्थी कायम गरी दर्ता गर्न पेस गरेको पूर्ववत् निवेदन सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार श्री अच्युत कुइँकेलज्यूबाट दरपीठ भएको हुँदा आवश्यक संशोधनसहित प्रस्तुत निवेदन पेस गरेको छु,’ अधिवक्ता अर्यालको निवेदनमा छ ।

यस्तो थियो सर्वोच्चको फैसला
केपी ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले ०७८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै गिरीबन्धुको कुल पाँच सय बिघा जग्गा सट्टापट्टाको नाममा प्लटिङ गरी बेच्ने व्यवसायीको योजनालाई सहज बनाएको थियो । तर, संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले २ भदौ ०७८ मा रिट दर्ता गराए ।

उक्त रिटमाथि गत वर्ष २४ माघमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले परमादेशसहितको फैसला दियो । कुनै प्रा.लि. खडा गरी हदबन्दीसम्बन्धी कानुन छल्ने प्रवृत्ति शोभनीय नहुने फैसलामा छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्ति वा जफत नै गर्नुपर्ने तथा अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न नमिल्ने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ । ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा निष्क्रिय रहेमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानुनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो,’ फैसलामा छ, ‘यसलाई सरकारको इच्छाधीन वा स्वेच्छाको विषय ठान्न मिल्दैन । चियाखेती (उद्योग) का लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती (उद्योग) नै सञ्चालित भएको हुनुपर्दछ ।’

फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा ‘उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको’ सट्टापट्टाका लागि सातवटा सर्त तोकिएका छन् । जसमा स्वीकृति प्रदान गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषणसहितको निश्चित राय चाहिने उल्लेख छ । यस्तै, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता र सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य तय हुनुपर्ने सर्त छ ।

यसबाहेक तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चियाखेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधारसमेत यकिन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ । नयाँ पत्रिकाबाट