काठमाडौँ । सरकारले संसद्‌मा पेस भएको अध्यादेश यही फागुन २२ गतेभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिई अन्य ५ वटासमेत स्वीकृत नगर्ने अडान लिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासँग शनिबारदेखि नै छलफल थालिने नेताहरू बताउँछन्।

फागुन २० गतेभित्र जसपा नेपाललाई सहमत बनाएर २१ वा २२ गते बस्ने संसद् बैठकमा ६ वटै अध्यादेश पेस गर्ने सहमति जुटेको सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

सरकारलाई सफल पार्न गठन भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको उनले बताए।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जसपा नेपालले स्वीकार गरेको छैन। उसले सो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ।

तर, जसपा नेपाल सत्तापक्षकै भएकाले उसको कुरा सुन्ने र केही माग भए पूरा गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

‘सत्ताघटक दलहरूबीचमा २१ गतेभन्दा अगाडि छलफल गरेर, जसपा नेपाल, लोसपासहित बसेर छलफल गर्ने र अध्यायदेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने भन्ने कुरा भयो’, नेता बर्तौलाले नेपालखबरसँग भने।

संयन्त्रको बैठकले २० गतेभित्र जसपा नेपाललाई सहमत गराउन शनिबारदेखि नै वार्ता गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।

त्यसका लागि एक/दुई दिनमै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने उनले जानकारी दिए।

यस्तै उनले पहिले अध्यादेश पेस गरेर संसद्‌बाट स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी पनि दिए।

नेता बर्तौलाका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्ययादेशका बारेमा जसपा नेपालसँग छलफल गरी आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति पनि सत्तारुढ दलबीच भएको छ।

यस्तै बैठकमा सहभागी कांग्रेस मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि संसद बस्ने दिन अर्थात २१ गते नै अध्यादेश संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न तयारी गर्न लागिएको बताए।

‘संसद् बसेकै पहिलो दिन अर्थात् २१ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्ने भनेर मोटामोटी समझदारी जुटेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसअघि नै उपेन्द्र जीलाई प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताले विश्वासमा लिने भन्ने छ।’

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको हितमा नरहेको बताउँदै आएका छन्।

अध्यादेश पास भएमा सुकुमवासीको नाममा भूमाफिया, बिचौलीया, रियल स्टेटहरूले सुकुमवासीका नाममा राज्यका महत्त्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र बिक्री-वितरण गर्ने धन्दा सुरु हुने यादवको जिकिर छ।

उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वन संरक्षणको लागि सहायता माग्दै आएकोमा अध्यादेशले कानूनको रुप लिए त्यस्तो सहायता समेत रोकिने बताएका छन्। वन फडानी गरेर सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न नहुनेमा उनको जोड छ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा यादवले भने, ‘सुकुमवासीको नाममा भूमाफिया, बिचौलिया, रियल स्टेटहरूले सुकुमवासीका नाममा राज्यको महत्त्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने अनि बसोबास गराउने यो धन्दा भएको मलाई लागेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्र चौपट गर्ने, पर्यावरण नष्ट पार्ने र यही ऐन बोकेर कोपमा जानुपर्ने हो, के भनेर जाने? कस्ता फटाहाहरू हुन् भन्दैन?’

उनले सरकारले बनाएको भूमि आयोग भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि नभई भूमाफियामार्फत अनुचित लाभ लिन र देशलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्यले बनाइएको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन्।

माघ १८ गते बसेको संसद् बैठकमा सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको छ।

तर, भूमि अध्यादेशमा जसपा नेपालले आपत्ति जनाएपछि निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन।

शुक्रबार सम्पन्न सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका उपाध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी थिए।

यस्तै, कांग्रेसका मुख्य सचेतक घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला पनि बैठकमा उपस्थित थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाए पनि आफू भने बैठकमा सहभागी भएनन्।