हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने भएको छ ।

आन्दोलनका कारण प्रदेशका सरकारी संरचनामा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने कार्यदल गठन गरिएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव भुपाल बरालको अध्यक्षमा मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका भवन तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन, विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण र सञ्चालनको सम्भावना, अनुमानित लागतसहित प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव श्वरचन्द्र मरहट्ठा संयोजक रहेको ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलको सदस्यहरूमा खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भूषाल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदी रहेका छन् । उक्त कार्यदललाई शिघ्र सम्पूर्ण विवरणहरू संकलन गरी मूल्य समितिको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

बैठकले उक्त कार्यदलमार्फत आन्दोलनबाट मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको मौद्रिक मूल्यसहितको विस्तृत विवरण असोज ५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न सबै विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी, आन्दोलनको क्रममा लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनीबाट क्षति भएका सम्पत्ति र कागजातहरूको सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कानुनी मुचुल्का तयार गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त मुचुल्काको आधारमा क्षतिअनुसार बिमा दाबी लगायतका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

क्षतिग्रस्त मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी कार्यालय सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउन पनि सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कार्यालय सञ्चालनमा देखिएको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै भवन तथा संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

साथै, बैठकले आन्दोलनको क्रममा क्षति वा नष्ट भएका सरकारी सवारी साधनहरूको विवरण पनि तोकिएको ढाँचामा ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।