काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । सरकारले मंगलबार सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि उनीहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।

संसदमा एकल बहुमतको सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि मात्र विपक्षी दलहरूले साझा धारणा बनाएका छन् । तर, उनीहरूको यो एकता अझै साँघुरो र अधुरो देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको पहलमा बसेको बैठकमा अध्यादेशको विषयमा एकमत देखिए पनि सरकारका अन्य विवादास्पद कदमहरूमा विपक्षीहरू पूर्णरूपमा एक ठाउँमा उभिएको देखिदैन ।

अध्यादेशका विषयमा मात्र एकमत देखाउनु र सुकुमवासीजस्ता जनताका दैनिक समस्यामा मौन बस्नुले विपक्षी दलहरू अझै पूर्ण रूपमा एकीकृत र सक्रिय हुन चाहिँ सकेका छैनन् । सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी भूमिबाट सुकुमवासी हटाउने अभियान अघि बढाउँदा विपक्षी दलहरूले छुट्टाछुट्टैमात्र वक्तव्य जारी गरे । तर, संयुक्त रूपमा कुनै ठोस धारणा बनाउन सकेनन् ।

यस्तै नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरी सुकुमवासीको लगत (विवरण) माग्दा उनीहरू मौनजस्तै देखिएका छन् । बुधबारको बैठकमा पनि सुकुमवासी समस्या र सेनाले गरेको पत्राचारबारे संयुक्त धारणा नआउँदा विपक्षी दलहरूको कमजोर चरित्र उजागर भएको छ ।

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति विपक्षी दलहरू एकजुट भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अन्य मुद्दाहरूमा उनीहरूको समान धारणा बन्न सकेन ।

झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारसामु विपक्षीहरू कति दृढ र संयुक्त रूपमा उभिन सक्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनले निर्धारण गर्ला । तर, अहिलेसम्मको अवस्था भने निकै कमजोर देखिन्छ ।

तथापि, कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बे आगामी दिनमा अन्य विषयमा पनि विपक्षी दलहरूले संयुक्त धारणा बनाउने तर्क गर्छन् । ‘आउने दिनहरूमा अन्य विषय जे–जे छ, त्यो विषयहरूलाई भोलिको मितिबाट हामीहरू प्रतिपक्षी संसदीय दलका कार्यालयहरूमा बैठक गरेर चासो व्यक्त गर्दै गर्छौं,’ उनले भने ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि आगामी दिन अन्य विषयहरूमा विपक्षीहरूको संयुक्त धारणा आउने बताए ।

उनले बिहीबार नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेर सुकुमवासी समस्यालगायतका विषयमा छलफल गरिने पनि बताए । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको चार विपक्षी दलको बैठकले सरकारसँग राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

‘संसदको अधिवेशन आव्हान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति पौडेलसँग सिफारिस भएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आव्हान गर्न पनि माग गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदस्य दलका नेता आङ्देम्बेको अध्यक्षतमा बसेको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए । बैठकमा अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीको सहभागिता भने थिएन ।

चार विपक्षी दलहरू कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल गरिरहँदा सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले बुधबार विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।