काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न चारवटा जनसंगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति कायरतापूर्ण र राष्ट्रघाती भएको भन्दै ती संगठनहरूले घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका हुन्।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना गरेका छन्। विज्ञप्तिमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखबाट संसदजस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा व्यक्त यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण एवम् केटौले अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
यो अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित ऐतिहासिक तथ्य, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको संगठनहरूको ठहर छ। नेपालको भौगोलिक एकीकरण र बेलायती उपनिवेशवाद तथा भारतीय सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध वीरतापूर्ण सङ्घर्ष गरेर देशलाई कहिल्यै पनि विदेशीको उपनिवेश हुन नदिई नेपालीको गौरव उँचो पारेका वीर पुर्खा तथा महान् सहिदहरूको रगतमाथि यसले अपमान गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
चारै वटा संगठनले प्रधानमन्त्री साहको यो अभिव्यक्तिलाई आत्मसमर्पणवादी भन्दै संसदमार्फत तत्काल आफ्नो भनाइ फिर्ता लिई आम नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहको राष्ट्रियता सम्बन्धी अभिव्यक्तिको मात्र नभई उनको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको नीति र कार्यशैलीको पनि कडा आलोचना गरिएको छ। वर्तमान सरकारले नेपालको श्रमिक वर्गले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। विद्यार्थी, शिक्षक, निजामती कर्मचारीसहितका जनसंगठनहरूको संगठित हुने र आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्ने अधिकारलाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ।
यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न स्थानहरूका सुकुमबासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर लगाई घरटहरा भत्काउँदै हजारौँ नागरिकलाई विस्थापन गरेको विषयलाई पनि विज्ञप्तिमा उठाइएको छ। सरकारले देशभरका लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उठिबास लगाउने नीति लिएको आरोप लगाइएको छ।
सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट किसान, मजदुर, दलित, सुकुमबासी, बेरोजगार युवा र निम्न आय भएका तथा सीमान्तकृत जनसमुदायको हितविपरीत रहेको ती संगठनहरूको निष्कर्ष छ। उत्पादन, रोजगारी, कृषि, भूमिसुधार, सामाजिक न्याय तथा जनजीविकाका सवाललाई बेवास्ता गरी सीमित वर्गको हित संरक्षण गर्ने नवउदारवादी तथा जनविरोधी नीति अवलम्बन गरिएकाले यो सरकार किसान, मजदुर, दलित, सुकुमबासी र गरिब तथा उत्पीडित समुदायविरोधी रहेको प्रस्ट भएको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारलाई आफ्ना जनविरोधी नीतिहरू तत्काल सच्याउन चेतावनी दिइएको छ। उनीहरूले नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक, संगठनात्मक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न, सुकुमबासी तथा भूमिहीन जनताको भूमि तथा सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न र किसान, मजदुर, दलित र सुकुमबासी समुदायका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्रहित विपरीतको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए र जनविरोधी नीति नसच्याए राष्ट्रको गरिमा र अखण्डता जोगाउन सशक्त सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत ती संगठनहरूले दिएका छन्।
