काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारका काम कारबाहीमा लगाम लगाउने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार केवल संसद्सँग मात्र रहेको बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले संसद्को सर्वोच्चता र क्षेत्राधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताएकी हुन्।

उनले कुनै पनि विषय उचित वा अनुचित छ भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसद्मा मात्र निहित रहेको उल्लेख गरेकी छन्। कार्यकारिणीको प्रकृतिका बारेमा चर्चा गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारले कहिलेकाहीँ शक्ति अभ्यासका क्रममा सीमा नाघ्न सक्ने सम्भावना रहने स्वीकार गरेकी छन्।

बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयमा विमति वा वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसका लागि बहस गर्ने उपयुक्त थलो संसद् नै हुनुपर्छ।’

उनले थपिन्, ‘संसद्लाई अविश्वास गरेर वा यसको क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण गरेर बाहिर धारणा सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन।’ संसद्बाहेक अन्य कसैलाई पनि सरकारमाथि लगाम लगाउने अधिकार नभएको कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताएकी छन्।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’का विषयमा छलफल भएको उक्त बैठकमा मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण र अध्यादेश जारी गर्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको बताएकी छन्। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको संसदीय अधिकारमाथि अन्य पक्षले टीकाटिप्पणी गर्न नहुने तर्क उनले गरिन्।

विगत पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी हुँदा मौन बस्नेहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि किन सक्रिय भएका हुन् भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छन्। अध्यादेशबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘विगत पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भए।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘तीमध्ये केही अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसद्मै बहस भएका थिए तर त्यसबेला यस्ता विषयमा कुनै विज्ञप्ति वा सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखिएको थिएन।’ अहिले आएको विज्ञप्ति कानुनी विषय हो कि राजनीतिक उद्देश्यबाट आएको हो भन्नेबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन्।

यसैबिच मन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर मन्त्री गौतमले उक्त प्रतिवेदनको आधार के हो भनी प्रश्न गरेकी छन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले कसैलाई पनि यस प्रकारको राजनीतिक दबाब दिएको छैन।’ उनले अगाडि थपिन्, ‘कुनै पनि ठोस तथ्य र प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य एकदमै अनुचित हो।’ सरकारसँग कुनै सोधपुछ र समन्वय नगरी कपोलकल्पित धारणाका आधारमा विज्ञप्ति निकाल्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनले सम्बन्धित संस्थाहरूले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।