काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहितसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ।

सात वर्ष पहिले २०७६ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई किन प्रतिवादी नबनाइएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अदालतले यसअघि नै कारण माग गरेको थियो। तर बिहीबार भट्टराई, नेपाल, विशेष अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि किन प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने भनेर लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भएको न्यौपानेले नेपालखबरलाई बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माग २२ गते १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरे पनि दुई प्रधानमन्त्री र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवादी नबनाएपछि माघ २९ गते न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।

तर रिट दायर गरेको ७ वर्ष हुँदा पनि छिनोफानो भएको छैन। अख्तियारले छानिछानि कसैलाई उन्मुक्ति दिनु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ।

दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवलाई पनि प्रतिवादी बनाउन अख्तियारलाई आदेश दिन सर्वोच्चमा माग गरिएको छ।