काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि सरकार गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गठबन्धन दलहरुभित्र आन्तरिक विवाद र सर्वोच्च अदालतमा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको मुद्दाको टुंगो नलाग्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।

गत २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुको नामावली मागेपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत (नेकपा समाजवादी), जनता समाजवादीलगायतका दलले मन्त्रीको नाम दिन सकेका छैनन् ।

स्वयम् सत्तारुढ दल कांग्रेसले पनि मन्त्रीको सूचि पठाएको छैन । हालसम्म कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा, उर्जामन्त्रीमा पम्फा भुषाल मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका छन् । अझै राज्य मन्त्रीसहित १९ मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ ।

अधिकांश मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन हुँदा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने फाइलहरु प्रधानमन्त्री कहाँ पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य मेटमणी चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धाको टुंगो नलाग्दासम्म आफूहरुले मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो विषयमा सर्वोच्चले मुद्धा टुंगो नलगाउँदासम्म हाम्रो उपस्थिती सरकारमा हुँदैन किनकी नैतिकतासँग जोडिएको कुरा पनि हो ।’ उनले सरकारमा जाने निर्णय भएपनि हतारमा सहभागी नहुने बताए ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि मन्त्रीमा पठाउनेहरुको सूची तयार पार्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले पनि नाम पठाउन ढिलाइ गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन नेकपा एमालेका १४ सांसदहरुको संसद पद निलम्वन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

अझै सो मुद्धा विचाराधिन छ । संविधानमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्‍ गठन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख

ताजा समाचार

लोकप्रिय