काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन तथा सोही विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्न एसोसिएसनले अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो।
समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई र डा. दिनमणि पोखरेल सदस्य तथा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहेका छन्।
समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनपछि एसोसिएसनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महासचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।
बारले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले विशेषगरी ‘सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैं संशोधन गर्न सक्नुपर्छ’ भन्ने जस्ता विषयप्रति असहमति जनाएको छ।
एसोसिएसनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो धारणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको जनाएको छ। साथै, उक्त प्रतिवेदनका केही विषयले स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)को ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरिएको छ।
