काठमाडौँ । नेपालमा सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारका कार्यमा ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहँदा नवनिर्वाचित सरकार त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशामा देखिएको छ।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी माथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बहुमत सरकार अल्छी निर्माण व्यवसायीमाथि थप निर्मम हुने देखिएको हो।

यसको संकेत प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गत ६ फागुनमा गरेका थिए। रास्वपाको धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा शाहले भनेका थिए, ‘२० वर्षमा पनि दुई वर्षमा बन्ने बाटो बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नुपर्‍यो, त्यो हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि सडकमा सुताएर हुन्छ वा खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपर्‍यो।’

अहिले सरकारको नेतृत्वमा शाह आएपछि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र कम्पनीमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गरेर थप दबाब बढाउन लागिएको हो। यसका लागि बालेन सरकारले खरिद ऐनको दफा ५९ उपदफा (८) मा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।

जसमा भनिएको छ, ‘…सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ। सो अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्य सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने थप रकमको दायित्व एकीन गरी त्यसरी सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम असुलउपर गरिनेछ। यसरी सम्झौताको अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त अद्यावधिक लागत अनुमानबमोजिमको बाँकी कार्य पुरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा पर्नेछैन।’

संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा कार्यान्वयन भएमा निर्माण व्यवसायीले कामबापत राखेको सम्पूर्ण कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ।

साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने रकमका अतिरिक्त पुन: ठेक्का लगाउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम निर्माण व्यवसायीबाट भरपाइ गराउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

यसअघि ठेक्का तोडिदाँ यसको विपक्षमा निर्माण व्यवसायीहरु अदालत जाने गर्थे। अब ऐनमै तोडिएको ठेक्का पुनः लगाउन कानुनी बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमै व्यवस्था भएकाले तोडिएको ठेक्का पुनः लगाउन कुनै कानुनी अड्चन नहुने देखिन्छ।

हाल दफा ५९ को उपदफा ८ मा यस्तो व्यवस्था छ, ‘(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।’

प्रस्तावित व्यवस्थामा निर्माण व्यवसायीले अन्यायपूर्ण भन्दै असहमति व्यक्त गरे पनि खरिदविज्ञहरु भने अझै पनि लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेको बताउँछन्। प्रस्तावित खरिद ऐनमा सरकारबाट गल्ती नहुने र निर्माण व्यवसायीले मात्र गल्ती गर्ने सोच राखेर तयार गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘ठेक्का रुग्ण हुनु वा तोडिनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष हुँदैन। कतिपय अवस्थामा सरकारको पनि गल्ती हुन्छ। यहाँ सरकारको गल्तीका कारण ठेक्का तोडिए पनि निर्माण व्यवसायी मात्रै सजायको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो न्यायोचित व्यवस्था हैन’, पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्।

तर सार्वजनिक खरिद ऐनका विज्ञ सुरेश प्रधान संशोधनका लागि प्रस्तावित खरिद ऐनमा सरकार अझै लचिलो बनेको बताउँछन्।

‘अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम मात्रै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँग असुल गर्ने भनेको छ। बीचैमा ठेक्का तोडिँदा राज्यले समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदा ठूलो प्रतिफल गुमाउने गरेको छ। त्यो प्रतिफल पनि हिसाब गरेर काम नगर्ने निकायलाई भराउनु पर्छ’, प्रधानले भने।