धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसरह बजेट र कार्यक्रमको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले समान अधिकार, समान पहुँच र समान बजेटको माग गरेका हुन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महिला समन्वय समितिका संयोजक एवं नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा २१ जना सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै सबै जनप्रतिनिधिप्रति समान व्यवहार हुनुपर्ने बताइन्।

‘यहाँ महिला सांसदको मात्र कुरा होइन, हाम्रो दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री समेत समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ,’ थापाले भनिन्, ‘सबै सांसदलाई एउटै नजरले हेर्नुपर्छ, समान बजेट र समान कार्यक्रमको पहुँच हुनुपर्छ।’

महिला समन्वय समितिको ज्ञापनपत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ। साथै विगतको जस्तो विभेदपूर्ण बजेट नीति नल्याउन सुझाव दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, दलित महिला लगायत विशेष अवस्थाका महिलालाई लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। किशोरी स्वास्थ्य, सुरक्षित महिनावारी, पोषण, आत्मरक्षा तालिम, बालविवाह न्यूनीकरण, स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सीप विकास, लगानी अनुदान, ‘एक महिला एक उद्यम’ कार्यक्रम लगायतका क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘महिला सहायता केन्द्र’ स्थापना, मातृ स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवाको पहुँच विस्तार तथा मोबाइल स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि समितिले अघि सारेको छ। जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा महिला नेतृत्वको समावेश र नीति निर्माणमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत समितिले माग गरेको छ।

महिला नेतृत्वमा आधारित सहकारी संस्था, घरेलु उत्पादनको बजारीकरण तथा लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लैङ्गिक सवाललाई प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लिएको बताए। ‘हामी सबै एक हौँ, सरकारको दृष्टिकोण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति समान छ,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा महिलाको आवाज र मागलाई उचित स्थान दिइनेछ।’